अध्याय 2: वन एवं वन्य जीव संसाधन

जैव विविधता वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की अत्यंत समृद्ध विविधता है जो परस्पर निर्भरता के अनेक जालों में घनिष्ठ रूप से समाकलित है। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पेड़-पौधे, जीव-जंतु और सूक्ष्म जीव उस हवा, पानी और मिट्टी को पुनर्जीवित करते हैं जिन पर हम निर्भर हैं। प्राथमिक उत्पादकों के रूप में वन पारिस्थितिक तंत्रों की नींव हैं।

भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसने आवासों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए, संरक्षित प्रजातियों की अखिल भारतीय सूची प्रकाशित की, और शिकार पर प्रतिबंध लगाकर, आवासों को कानूनी संरक्षण देकर और वन्य जीव व्यापार को प्रतिबंधित करके संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा का लक्ष्य रखा।

प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में विश्व के सबसे चर्चित वन्य जीव संरक्षण अभियानों में से एक के रूप में प्रारंभ किया गया। शताब्दी के प्रारंभ में अनुमानित 55,000 बाघों की संख्या शिकार, सिकुड़ते आवासों, शिकार प्रजातियों की कमी और बाघ की खाल तथा हड्डियों के व्यापार के कारण घटकर 1,827 रह गई थी। बाघ संरक्षण को एक संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने और बड़े परिमाण के जैव प्रकारों के संरक्षण दोनों दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

भारत में वनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: (i) आरक्षित वन — कुल वन भूमि का आधे से अधिक, संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान; (ii) संरक्षित वन — कुल वन क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई, आगे के क्षरण से सुरक्षित; (iii) अवर्गीकृत वन — सरकार और निजी व्यक्तियों तथा समुदायों के स्वामित्व वाले अन्य वन और बंजर भूमि।

पवित्र वन (देवी-देवताओं के वन) वन के ऐसे भाग हैं जिन्हें स्थानीय लोग इस आदिम जनजातीय विश्वास के आधार पर अछूता रखते हैं कि प्रकृति की सभी रचनाओं की रक्षा करनी चाहिए। ये अनादि काल से संरक्षित प्राकृतिक वन हैं। कुछ समुदाय महुआ, कदंब, इमली, आम, पीपल और बरगद जैसे पेड़ों को पवित्र मानकर उनकी रक्षा करते हैं।

चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र का एक प्रसिद्ध संरक्षण प्रयास है जिसने कई क्षेत्रों में वनोन्मूलन का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है। इसने यह भी सिद्ध किया है कि देशज प्रजातियों से सामुदायिक वनरोपण अत्यंत सफल हो सकता है। यह आंदोलन इसका उदाहरण है कि स्थानीय समुदाय सरकारी हस्तक्षेप के बिना भी वनों की प्रभावी रक्षा कर सकते हैं।

संयुक्त वन प्रबंधन एक कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय समुदायों को निम्नीकृत वनों के प्रबंधन और पुनरुद्धार में सम्मिलित किया जाता है। 1988 में ओडिशा द्वारा पहला JFM प्रस्ताव पारित किए जाने से यह औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। इसमें स्थानीय ग्राम संस्थाएँ निम्नीकृत वन भूमि पर सुरक्षा गतिविधियाँ करती हैं और बदले में समुदाय के सदस्य गैर-इमारती वन उत्पाद और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी में हिस्सेदारी के हकदार होते हैं।

समुदाय परंपरागत और आधुनिक दोनों तरीकों से संरक्षण करते हैं: ग्रामीणों द्वारा अछूते रखे गए पवित्र वन; सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से विशेष पेड़ों की रक्षा; भैंरोदेव डाकव 'सोनचुरी' जैसे वन क्षेत्र जहाँ शिकार प्रतिबंधित है; खनन और बाहरी अतिक्रमण के विरुद्ध आवासों की रक्षा; और संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन तथा बीज बचाओ आंदोलन जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी।

राजस्थान के सरिस्का बाघ अभयारण्य में ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए खनन के विरुद्ध संघर्ष किया। ग्रामीण स्वयं आवासों की रक्षा कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से सरकारी हस्तक्षेप को नकार रहे हैं, यह मानते हुए कि सामुदायिक प्रबंधन ही उनकी दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित करेगा।

पाठ के अनुसार सरकारी संरक्षण प्राप्त संकटग्रस्त प्रजातियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण (हांगुल), तीन प्रकार के मगरमच्छ (अलवण जल, लवण जल और घड़ियाल), एशियाई सिंह, भारतीय हाथी, कृष्णमृग (चिंकारा), महान भारतीय सारंग (गोडावन) और हिम तेंदुआ सम्मिलित हैं। पूरे भारत में इनके शिकार और व्यापार के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया।

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