अध्याय 2: संघवाद

संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय सत्ता और राज्यों जैसी विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। सामान्यतः एक संघ में दो स्तरीय सरकार होती है — एक पूरे देश के लिए (रक्षा और विदेश मामले जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के लिए जिम्मेदार) और दूसरी प्रांतीय/राज्य स्तर पर जो दैनिक प्रशासन सँभालती है। दोनों स्तरों के पास स्वतंत्र शक्ति होती है।

संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: (1) दो या अधिक स्तरीय सरकार; (2) अलग-अलग स्तर एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं किंतु प्रत्येक का अपना क्षेत्राधिकार होता है; (3) क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट होते हैं; (4) मौलिक संवैधानिक प्रावधान अकेले एक स्तर द्वारा नहीं बदले जा सकते — दोनों की सहमति आवश्यक है; (5) न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और विवादों में पंच की भूमिका निभाते हैं; (6) प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं ताकि वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित हो।

भारत एक संघीय देश है क्योंकि संविधान ने शक्ति को सरकार के अनेक स्तरों में वितरित किया है। यद्यपि संविधान भारत को 'राज्यों का संघ' ('Federation' नहीं) घोषित करता है, फिर भी यह संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान संघ सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ तीन-स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक की अलग शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार हैं।

संघ (केंद्र) सरकार संघ सूची में सूचीबद्ध राष्ट्रीय महत्व के विषयों (रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा) को सँभालती है। राज्य सरकारें राज्य सूची के विषय (पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई) सँभालती हैं। स्थानीय सरकारें (गाँवों में पंचायतें, शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ) स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती हैं और नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति देती हैं।

भारतीय संविधान में तीन सूचियाँ हैं जो विधायी शक्तियाँ वितरित करती हैं: (1) संघ सूची — रक्षा और बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय; (2) राज्य सूची — पुलिस और कृषि जैसे राज्य और स्थानीय महत्व के विषय; (3) समवर्ती सूची — शिक्षा और वन जैसे संघ और राज्य दोनों के लिए सामान्य हित के विषय। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य के कानूनों में टकराव होने पर संघ का कानून लागू होता है।

केंद्रशासित प्रदेश वे क्षेत्र हैं जो स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं लेकिन मौजूदा राज्यों में विलीन नहीं किए जा सकते, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। इनके पास राज्य जैसी शक्तियाँ नहीं होतीं; केंद्र सरकार के पास इन क्षेत्रों के संचालन में विशेष अधिकार होते हैं।

भाषायी राज्यों का निर्माण भारतीय संघवाद की पहली बड़ी परीक्षा था। 1947 से 2019 के बीच राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन इस तरह हुआ कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। इससे प्रशासन आसान हुआ और इस डर के विपरीत कि यह देश को तोड़ देगा, भाषायी राज्यों ने वास्तव में भारत को अधिक एकजुट बनाया। कुछ राज्य संस्कृति, नृजातीयता या भूगोल के आधार पर भी बनाए गए।

भारतीय संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचाना गया, लेकिन यह लगभग 40 प्रतिशत भारतीयों की ही मातृभाषा है। संविधान ने 22 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी और उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए। केंद्र सरकार की परीक्षाओं में उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं। इस सावधान और लचीले दृष्टिकोण ने श्रीलंका जैसे टकराव से बचाया।

विकेंद्रीकरण तब होता है जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ राज्य यूरोपीय देशों जितने बड़े हैं, राज्यों के भीतर शक्ति साझेदारी आवश्यक है। विकेंद्रीकरण से समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकता है जहाँ लोगों को स्थानीय मुद्दों की बेहतर जानकारी होती है। यह निर्णय-निर्माण में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सक्षम करता है और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है — जो लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है।

1992 के संवैधानिक संशोधन ने स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया: (1) स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव संवैधानिक रूप से अनिवार्य किए; (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कीं; (3) सभी पदों में से कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किए; (4) पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग बनाया; (5) राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियाँ और राजस्व साझा करना अनिवार्य किया।

पंचायतें ग्राम स्तरीय स्थानीय सरकारी निकाय हैं। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों (पंच) की एक परिषद होती है जो उस वार्ड या गाँव में रहने वाले सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा चुनी जाती है; इसके अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गाँव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है और ग्राम सभा (सभी मतदाताओं की बैठक) इसकी निगरानी करती है। कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति (ब्लॉक) बनाती हैं और पंचायत समितियाँ मिलकर जिला परिषद बनाती हैं। यह तीन-स्तरीय ढाँचा ग्राम से जिला स्तर तक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

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